Sunday, April 18, 2021
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    कृषि अध्यादेश के कानून पर बीजेपी सरकार को झटका, विरोध में अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफा

    बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है, आपको बताते चलें कि कृषि से संबंधित  अध्यादेश लाने वाली  बीजेपी सरकार, को उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने झटका दिया है, और बीजेपी के इस अध्यादेश का विरोध कर रही है, गुरुवार को जब बिल को लोकसभा में पेश किया किया गया तो शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने जमकर विरोध किया, सुखबीर सिंह बादल ने सरकार से कहा कि इस अध्यादेश का हम पुरजोर विरोध करते हैं जिसके चलते हरसिमरत कौर मंत्री पद से इस्तीफा देंगी, हालांकि अकाली दल का समर्थन सरकार को जारी रहेगा।

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    सुखवीर सिंह बादल ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, इस बिल से 20 लाख किसानों पर असर पड़ेगा, आजादी के बाद से हर राज्य ने अपनी अपनी योजना बनाई, पंजाब सरकार ने पिछले 50 सालों से कृषि के लिए कई कार्य किए, पंजाब में किसान खेती को अपने बच्चे के समान मानते हैं, पंजाब अपना पानी पंजाब वासियों के लिए कुर्बान कर देता है, सरकार के इस बिल से पंजाब के 20 लाख किसानों पर गहरा असर पड़ेगा इसलिए हम इस अध्यादेश का हम पुरजोर विरोध करते हैं इसी के चलते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर मंत्री पद से इस्तीफा देंगी ।

    I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.

    — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020

     

    इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को एनडीए से गठबंधन तोड़ने के लिए कहा था, गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि बादल परिवार अब भी एनडीए के साथ ऐसा चिपका हुआ है कि छूटना मुश्किल है, जबकि मोदी सरकार हमेशा से किसानों के विरोध में रही है, ऐसे में अकाली दल के लोग कितनी भी सफाई दे दें लेकिन पंजाब के किसानों की पूर्व मे जो  छति हुई उसकी भरपाई नहीं की जा सकती |

    आपको बता दें कि मोदी सरकार के कृषि अध्यादेश कानून पर ज्यादातर राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में हैं, कांग्रेस और पंजाब सरकार-सरकार के इस अध्यादेश के विरोध में है तथा बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी सरकार के इस कानून के खिलाफ खड़ी है ।

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